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62 वर्ष पूरी कर चुकीं आंगनबाड़ी
कार्यकर्ताओं की सेवा होगी समाप्त
62 वर्ष पूरी कर चुकीं आंगनबाड़ी
कार्यकर्ताओं की सेवा होगी समाप्त




ड्यूटी पर रोक के बावजूद प्रदेश में 25 फीसदी कार्यकर्ता मिलीं 62 के पार
शासनने इसे वित्तीय
अनियमितता मानते हुए
अमर उजाला ब्यूरो
शासनादेश में पहले से है रोक की बात
लखनऊ। प्रदेश सरकार नै 62
वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली तत्काल रोक लगाने को कहा
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा
समाप्त करने का फैसला किया है। एवं पुष्टाहार ( आईसीडीएस)
साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं विभाग द्वारा बच्चों, किशोरियों व
के क्रियाकलापों की जांच भी कराई गर्भवती महिलाओं के लिए कई
जाएगी। शासन को लगातार यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इन
शिकायत मिल रही है कि सरकार सभी कार्यक्रमों को अंजाम तक
के दिशा-निर्देश के विपरीत अब भी पहुंचाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी
62 वर्ष से अधिक आयु की कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सेवा
ली जा रही है और उनको मानदेय कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन भी संबंधित नियमित रिपोर्ट ही कार्यकर्ताओं और सहाविकाओं की
दिया जा रहा है। जिसे शासन ने उपलब्ध कराया गया है। लेकिन, उपलब्ध कराई जा रही है इसी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया के
वित्तीय अनियमितता माना है।
दरअसल, प्रदेश में आंगनबाड़ी है कि बहुत से आंगनबाड़ी केंद्रों गए स्मार्ट फोन का भी उपयोग नहीं शासनादेश का भी उल्लंघन किया
केंद्रों के जरिये बाल विकास सेवा का न तो संचालन किया जा रहा है किया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी जा रहा है।
शासनादेश के जरिये 62 साल से अधिक आयु वाली आंगनबाड़ी
कार्यकर्ताओं को ड्यूटी दिए जाने पर रोक है। इसके बाबजूद प्रदेश में
1.88 लाख 259 में से करीब 25 प्रतिशत ड्यूटी करने वाली आंगनबाड़ी
कार्यकर्ता ऐसी है जिनकी आयु 62 वर्ष से अधिक है। शासन ने 62 वर्ष
से अधिक आयु वाली कार्यकर्ताओं से ड्यूटी कराने और उन्हें मानदेय दिए
जाने को वित्तीय अनियमितता माना है। इसी कड़ी में बाल विकास सेवा
एवं पोषाहार विभाग की विशेष सचिव गरिमा यादव ने निदेशक
आईसीडीएस को 62 साल से अधिक आयु वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के
क्रियाकलापों की जांच के निर्देश दिए हैं।
द्वारा आंगनबाड़ी या न ही पोषाहार वितरण से कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी
सरकार
विभागीय समीक्षा में यह पाया गया
तरह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए संबंध में 4 सितंबर-2012 में जारी

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